महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने गुरुवार को कहा कि केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करते समय राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। राज्य के राहत एवं पुनर्वास कार्य मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बुधवार को दावा किया था कि राज्य ने इस साल विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति से निपटने के लिए 7,700 करोड़ रुपये की सहायता राशि मांगी थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने सिर्फ 1,100 करोड़ रुपये ही दिए।
पवार ने पत्रकारों से कहा कि जब प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात आती है तो केन्द्र को राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए।
मंत्रिमंडल के मेरे सहकर्मी विजय ने कहा था कि 8,000 से 9,000 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं, कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को केन्द्र सरकार पर पक्षपात करने और राज्य को जरूरी मदद नहीं करने का आरोप लगाया था, जबकि प्रदेश ने पिछले एक साल में कम से कम तीन प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है।