योगी सरकार अब नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर समेत किसी भी सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने जा रही है। सरकार की ओर से सभी नगरीय निकायों को ऐसे अवैध निर्माण व अतिक्रमण को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
नियमानुसार कार्रवाई के साथ ही इसकी जानकारी एंटी भूमाफिया पोर्टल (आईजीआरएस पोर्टल) पर भी दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
हजारों करोड़ रुपए की जमीन को मुक्त कराया जा चुका है
प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार पहले भी कड़े कदम उठा चुकी है। खासतौर पर भूमाफिया के चंगुल से प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए की जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। इसी क्रम में अब नगरीय निकाय में यह अभियान चलाकर सरकारी भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है।
पोर्टल पर दर्ज करानी होगी सूचना
प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक नगरीय निकाय से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निकाय में ऐसी सार्वजनिक भूमियों, पार्क, तालाब, पोखर इत्यादि को चिन्हित करेंगे जिनका भूमाफिया या किसी के भी द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। ऐसी सभी सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए।
अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हु उसको आईजीआरएस पोर्टल (एंटी भूमाफिया पोर्टल) पर राजस्व विभाग के सहयोग से दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नगरीय निकाय का यह दायित्व होगा कि वह अपने निकाय से संबंधित सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। वहीं निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय इस सूचना को शासन को उपलब्ध कराएंगे।