अमेठी (संवाददाता)।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गरीबों को यथा स्थान मनरेगा के तहत रोजगार मिलने के सपने को ग्राम प्रधान ही पलीता लगा रहे हैं। तत्काल मामला अमेठी जिले के संग्रामपुर ब्लॉक के मधुपर-खदरी गांव का सामने आया है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मनरेगा योजना के तहत स्वीकृत तालाब खोदाई के कार्य को सर्दी की आधी रात में जेसीबी मशीन से ग्राम प्रधान द्वारा खुदवाने का प्रयास किया गया। ग्राम प्रधान की इस करतूत का जब गांववासियों को पता लगा तो वह सैकड़ों की संख्या में घटना स्थल पर पहुंचकर हो-हल्ला करने लगे, तब जाकर कहीं स्थानीय प्रशासन की नींद टूटी तथा घटना स्थल का दौरा किया। इसकी शिकायत डायल 112 नम्बर पर भी की गई तथा स्थानीय सांसद, डीएम तथा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई है। यह शिकायत संख्या 40020321021615 है, जिस पर सुनवाई अपेक्षित है।
गौरतलब है कि मधुपुर-खदरी ग्राम के अन्तर्गत एक तालाब की खोदाई मनरेगा योजना के तहत स्वीकृत थी जिसको ग्राम प्रधान ने अपने कुछ चाटुकारों के साथ मिलकर 29-30 दिसम्बर की मध्य रात्रि में जेसीबी मशीन से खुदवाना प्रारम्भ किया। इसकी भनक स्थानीय ग्रामीणों को लग जाने से ग्राम प्रधान के अरमानों पर पानी फिर गया। रात्रि में ही ग्रामीणों ने इसकी शिकायत डायल 112 पर कर दी। ग्राम प्रधान के समर्थकों एवं ग्रामीणों के बीच काफी नोंकझोंक भी हुई, क्योंकि ग्राम प्रधान के समर्थक जेसीबी मशीन के टायरों का निशान मिटा रहे थे। गांव के पूर्व प्रधान शिव प्रसाद कन्नौजिया, शिव प्रताप सिंह, संतलाल वर्मा, त्रिलोकी नाथ सिंह, अजय सिंह, छेदी सिंह, मनोज सिंह, ददन सिंह, सोमू सिंह सहित तमाम गांववासियों ने आरोप लगाया कि स्थानीय ग्राम प्रधान की इस हरकत से सैकड़ों मजदूरों की रोजी-रोटी समाप्त होने के डर है। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रधान मनरेगा योजना के तहत होने वाले कार्य को जेसीबी मशीन से कराकर पैसा अवैध रूप से बनाए गए मनरेगा कार्डों के खाते में डालना चाहता है।
इस सम्बन्ध में बीडीओ संग्रामपुर विजय अस्थाना से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मौका स्थल का मुआयना करने के उपरांत जेसीबी मशीन से खुदाई का कार्य नहीं हुआ पाया गया। उन्होंने कहा कि वहां 55 हार्स पावर के टैªक्टर के पहियों के निशान तथा फावड़े से खुदाई की पुष्टि हुई है। विजय अस्थाना का यह बयान भी सवालों के घेरे में है। वह जैसे पहले ही ऐसे बयान देने हेतु तत्पर थे। ग्रामवासियों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन इसकी जांच कराएं ताकि ग्राम प्रधान एवं कुछ सरकारी मुलाजिमों की मिलीभगत जनता के सामने आ सके।