भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को दिल्ली सरकार पर अलग-अलग सात स्थानों पर अस्थायी अस्पताल बनवाने में करोड़ों रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत ने भी जांच के निर्देश भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दिया है।
सांसद ने कहा कि शालीमार बाग, किराड़ी, सुल्तानपुरी, चाचा नेहरु बाल चिकित्सालय, जीटीबी अस्पताल परिसर, सरिता विहार और रघुवीर नगर में अस्थाई अस्पताल 1256 करोड़ रुपये की लागत से बनने थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि पीडब्लूडी के एक बड़े अधिकारी जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे, उनकी सेवानिवृत्त के दिन पहले ही एक कंपनी को निर्माण कार्य सौंप दिया गया और साथ ही निविदिओं की दर 14.75 प्रतिशत से 17.50 प्रतिशत तक यह कहते हुए बढ़ाया गया कि स्ट्रक्चरल टयूब के दाम बढ़ गए हैं। निविदाओं की दर बढने से टेंडर में पूरे 40 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।
इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि निविदाओं की दर को बढ़ाने का मतलब साफ-साफ इस मामले में बड़े घोटाले से है। द्वारका स्थित 1725 बिस्तरों वाला अस्पताल को अभी तक चालू न करके अस्थायी अस्पताल के ऊपर इतनी भारी रकम खर्च की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की निर्माणाधीन अस्पतालों को पूरा करने में रुचि नहीं हैं।
तिवारी ने कहा कि इस मामले में हमने जांच के लिए सीवीसी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री हमेशा दावा करते हैं कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को कम में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वह पहले ही किसी भी प्रोजेक्ट की लागत इतना अधिक कर देते हैं, जिसके बाद कम करने के बावजूद लागत बाजार की लागत से ज्यादा होती है।