विकसित भारत @2047 की तरफ कदम बढ़ाते हुए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) का वर्ष 2023-24 का संशोधित बजट अनुमान और 2024-25 का बजट अनुमान पेश कर दिया गया है। जिसमें 24 घंटे पानी बिजली के साथ ही नौवीं और 11 के बच्चों को टेबलेट देने का भी प्लान है…
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) चेयरमैन अमित यादव ने काउंसिल की बैठक में साल 2023-24 के लिए 4,568.21 करोड़ रुपये के खर्च अनुमान की तुलना में 4,829.36 करोड़ रुपये के संशोधित बजट अनुमान पेश किए। साल 2024-25 के लिए 5,069.63 की आय और 4,888.93 करोड़ रुपये के खर्च की उम्मीद जताई। यह पहला मौका है कि एनडीएमसी का बजट अनुमान पांच हजार करोड़ या उससे अधिक पहुंचा है। बजट को साल 2047 के अनुरूप विकसित भारत की संकल्पना के साथ पेश किया गया है। इसमें शिक्षा का स्तर सुधारने और पर्यावरण के लिए कदम उठाने पर जोर देने की बात कही गई है।
बजट पेश करने के बाद एनडीएमसी चेयरमैन अमित यादव ने बताया कि विकसित भारत @2047 विषय पर बजट को फोकस रखा गया है। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स से राजस्व को बढ़ाने के लिए डिफॉल्टर संपत्ति मालिकों की रियलटाइम निगरानी के लिए जियो टैंगिग करने के साथ ही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को 10 करोड़ रुपये का फंड देने का फैसला लिया गया है। इसके तहत आरडब्ल्यूए और मार्केट असोसिएशन की पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। एनडीएमसी ने रेन वॉटर हारवेस्टिंग पर भी जोर देने की बात कही है। साथ ही कुशक नाले के पानी को ट्रीट करने के बाद ही यमुना में डाला जाएगा। नाले के ट्रीट किए गए पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाएगा। पांचवी क्लास के स्कूलों को बैगलैस किया जा रहा है। बच्चों को घर से न तो किताबें लाने की जरूरत है और न ही पानी की बोतल। स्कूलों में आरओ का पानी उपलब्ध है। इसी तरह से बच्चों को घर से टिफिन लाने की जरूरत नहीं है।
कर्मचारियों को मिलेंगी ई-बाइक
एनडीएमसी के अनुसार कर्मचारियों अभी चार टायर वाली गाड़ियों का शिकायत निवारण के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी योजना है कि अपने कर्मियों को ई-बाइक देंगे। इससे शिकायत निवारण के लिए कर्मियों के पहुंचने वाला समय भी कम होगा। अभी एक शिकायत के लिए एक गाड़ी, एक ड्राइवर, हेल्पर और तकनीक विशेषज्ञ जाता है। ऐसे में चार लोगों की बजाय सीधे दो लोग ही बाइक से जाएंगे तो समय भी कम लगेगा और संसाधन भी कम लगेंगे। अधिकारी के अनुसार ई-बाइक व्यवस्था को लागू करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।