कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को लेकर दो बड़े फैसले किए। पहले फैसले के तहत सरकार ने OBC मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म कर दिया। दूसरा फैसला ये कि इस 4% कोटे को वोक्कालिगा और लिंयागत समुदायों में बांटा गया है।
इस फैसले के बाद वोक्कालिगा के लिए कोटा 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। पंचमसालियों, वीरशैवों और अन्य लिंगायत श्रेणियों के लिए कोटा 5% से बढ़ाकर 7% हो गया है। वहीं, मुस्लिम समुदाय को अब EWS कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा।
चुनाव से एक महीने पहले हुए रिजर्वेशन कैटेगरी में बदलाव
भाजपा शासित राज्य में विधानसभा चुनाव होने से महीनेभर पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह घोषणा की है। मीडिया को इन बदलावों की जानकारी देते हुए CM ने कहा कि हमने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। कैबिनेट कमेटी ने कोटा कैटेगरी में बदलाव के लिए सुझाव दिए थे, जिसे हमने मान लिया।
कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए रिजर्वेशन 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन बढ़ाकर 3% से 7% कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में रिजर्वेशन प्रतिशत 50 तय किया था, लेकिन इन बदलावों के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 56% हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की तय लिमिट के मुताबिक, रिजर्वेशन पर्सेंटेज को 50% से नीचे रखने की अपील पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।