कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ऑक्सीजन को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब दूसरे रूप में सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के पीक पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। इससे 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा।
दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के समय केंद्र से 1,140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये दिल्ली की जरूरत से 4 गुना ज्यादा है। दिल्ली में उस समय जितने ऑक्सीजन बेड थे, उसके हिसाब से दिल्ली को 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत थी।
पैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि केजरीवाल में शर्म बची हो तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी 12 लोगों की कमेटी
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मई में दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई थी। दिल्ली सरकार और कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और ऑक्सीजन सप्लाई तुरंत बढ़ाने की मांग की थी। तब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने 12 लोगों की टास्क फोर्स बनाई थी। कोर्ट ने कमेटी ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड पर ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी। कमेटी में देश के 10 मशहूर डॉक्टरों के अलावा 2 सरकारी अधिकारी शामिल हैं। कोर्ट ने कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का समय दिया था।
730 टन ऑक्सीजन पहुंचने पर केजरीवाल ने जताया था आभार
दूसरी लहर के बीच केंद्र ने दिल्ली में 730 टन ऑक्सीजन भेजी थी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया था। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा था कि केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन भेजी गई है। दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। राज्य की खपत 700 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन की है। इसके लिए हम काफी समय से केंद्र से प्रार्थना कर रहे थे। आपसे विनती है कि इतनी ही ऑक्सीजन हमें रोज मिले और इसमें किसी तरह की कटौती न की जाए।