गाजियाबाद जिला प्रशासन और नगर निगम ने निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आरक्षण कमेटी वार्डों के आरक्षण का कार्य कर रही है। कौन सा, वार्ड आरक्षित होगा और कौन सा अनारक्षित रहेगा, यह सूची तैयार हो गई। इसे प्रकाशन के लिए चार नवंबर को शासन को भेजा जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 70 वार्डों की आरक्षण की स्थिति बदल जाएगी।
जनपद के आठ निकाय और निगम में दिसंबर या जनवरी में चुनाव कराए जा सकते हैं। प्रशासन ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। निगम के 100 वार्ड हैं। इसमें आरक्षण तय किया जा रहा है। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार ने बताया 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। इससे पहले के चुनाव में जिन सीटों पर एससी, ओबीसी वर्ग के पुरुष या महिला ने चुनाव लड़ा इस बार आरक्षण बदल जाएगा। बता दें कि 70 वार्डों में आरक्षण की स्थिति बदल जाएगी। ऐसे में कई पार्षदों को फिर से चुनाव लड़ने का सपना टूट जाएगा।
दूसरे वार्ड में राजनीति जमीन तलाश रहे : आरक्षण पर स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। हालांकि अभी इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। मौजूदा कई पार्षद समझ गए हैं कि इस बार आरक्षण में उनका नंबर नहीं आएगा। ऐसे में वह दूसरे वार्ड में राजनीति जमीन तलाश करने में जुट गए हैं।
18 नवंबर को अंतिम प्रकाशन होगा : जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 31 अक्टूबर को होगा। एक से सात नवंबर तक प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण, दावे और आपत्ति प्राप्त की जाएगी। आठ नवंबर को दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 14 से 17 नवंबर तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद पूरक सूची तैयार की जाएगी तथा उन्हें मूल सूची में समाहित किया जाएगा। 18 नवंबर को वोटर लिस्ट का प्रकाशन आम जनता के लिए किया जाएगा।
ऑनलाइन नाम दर्ज करा सकेंगे
मतदाता अपना नाम शामिल कराने के लिए एक से चार नवंबर तक आयोग की वेबसाइट http// sec. up. nic. in ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिन में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य पूरा कराया जाएगा। इससे जुड़ी जानकारी संबंधित कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित की जाएगी।
अनारक्षित वार्डों को आरक्षित करने की मांग उठाई
कांग्रेस पार्षद जाकिर सैफी ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में बताया कि नगर विकास अनुभाग आदेश पर निगम आरक्षण कमेटी बनाकर वार्डों के आरक्षण का कार्य कर रहा है। निगम के कुछ वार्ड1989 से अनारक्षित होते आ रहे हैं। इसमें वार्ड संख्या 16, 22, 37, 39, 42, 51, 50. 61, 65, 67, 84, 85, 94, 96 आदि हैं। पार्षद जाकिर सैफी का आरोप है कि आरक्षण कमेटी के अधिकारी आरक्षण कार्य निष्पक्षता से नहीं कर रहे है। वार्ड 92 कैला इस्लामनगर व वार्ड-95 प्रेमनगर कैला को महिला के लिए आरक्षित किया जा रहा है। वार्ड -92 और वार्ड-95 पूर्व में महिला और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो चुका है।