मध्यप्रदेश में अब गरीबों को कोरोना का इलाज कराने में दिक्कत नहीं होगी। राज्य सरकार ने केंद्र की आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ा दिया है और उसमें कोरोना के इलाज को भी शामिल कर दिया है।
देश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया है और इसमें कोरोना के इलाज को भी शामिल कर दिया है। गांव में कोरोना के पैर पसारने की खबरें आने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है।
इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश के 250 से ज्यादा अस्पतालों से तीन महीने की अनुबंध करेगी। जिसके तहत कोई भी अस्पताल कोरोना का इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है और अस्पताल उसे मना नहीं कर सकता। इसकी जिम्मेदारी हर जिले के जिलाधिकारी को दी जाएगी।
गुरुवार को राज्य सरकार ने 68 अस्पतालों के साथ अनुबंध किया है और बाकी अस्पतालों के साथ अनुबंध शुक्रवार को शुरू हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 40 फीसदी तक अतिरिक्त विशेष पैकेज देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिलाधिकारी से कहा कि वो जल्द से जल्द अस्पतालों से अनुबंध करें ताकि गरीबों को कोविड का इलाज कराने में कोई दिक्कत ना हो।
राज्य सरकार ने अपने फैसले में एक सबसे बड़ी राहत यह दी कि अगर परिवार में किसी एक के पास भी आयुष्मान कार्ड होगा तो इससे पूरे परिवार का इलाज मुफ्त में होगा। अस्पताल में भर्ती होते ही प्रशासन की जिम्मेदारी यह होगी कि बाकी परिवार के सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं।
सीटी स्कैन की सालाना सीमा को भी बढ़ाया
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना के तहत सीटी स्कैन के लिए सालाना मिलने वाली पांच हजार रुपये की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इन अस्पतालों में कोरोना का इलाज मुफ्त में होगा और सीटी स्कैन की जांचें निशुल्क कराई जाएंगी। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन भी मुफ्त मे मुहैया कराया जाएगा।