दिल्ली की हवा हर रोज और जहरीली होती जा रही है। इसका प्रभाव कम करने के लिए केजरीवाल सरकार 20 नवंबर के आसपास राजधानी में पहली बार कृत्रिम बारिश करा सकती है। दरअसल, दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने 8 नवंबर यानी बुधवार को IIT कानपुर के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की जिम्मेदारी IIT कानपुर को सौंप दी गई है।
अब दिल्ली सरकार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी देगी। इस दौरान दिल्ली सरकार कोर्ट से अपील करेगी कि वो केंद्र सरकार को कृत्रिम बारिश कराने में राज्य सरकार का सहयोग करने का आदेश दे।
उधर, वायु प्रदूषण के चलते राजधानी में 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। हर साल दिसंबर-जनवरी के बीच स्कूलों में विंटर वेकेशन होता था, लेकिन इस बार प्रदूषण की वजह से नवंबर में ही छुटि्टयां कर दी गई हैं। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने बुधवार (8 नवंबर) को यह आदेश जारी किया।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने सिर्फ प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का निर्देश दिया था। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से एयर क्वालिटी बहुत खराब है। बुधवार (8 नवंबर) को दिल्ली में एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 421 दर्ज किया गया। कई इलाकों में AQI 450 से ऊपर रहा।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक आज सुबह 7 बजे पंजाबी बाग में AQI 460, बवाना में 462, आनंद विहार में 452 और रोहिणी में 451 रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में 7 नवंबर को रात 10 बजे AQI 999 पहुंच गया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही दिल्ली में लागू होगा ऑड-ईवन
दिल्ली सरकार 13 नवंबर से ऑड-ईवन लागू करने के फैसले से भी पीछे हट गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि ऑड-ईवन सिस्टम कितना कारगर है, सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
दरअसल, दिल्ली सरकार ने दीपावली के अगले दिन यानी 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू करने का ऐलान किया था। इस बीच 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड-ईवन से प्रदूषण कम नहीं होता। यह सिर्फ एक दिखावा है। दिल्ली सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए कोई ठोस उपाय सोचना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। जिसमें ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू और दूसरे विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
SC बोला- हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा प्रदूषण को लेकर हमारा सब्र खत्म हो रहा है। दिल्ली को साल-दर-साल इस दौर से नहीं गुजरने दिया जा सकता। अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं।